अधिक बिजली बिल भेजने वाली कम्पनियों के खिलाफ दर्ज की जाये एफआईआर- सांसद

रिपोर्ट:आयुष गुप्ता(छोटू)
औरैया: मनरेगा में कार्य न करने के बावजूद लोगों को भुगतान किये जाने की शिकायतों की जाँच की जायें। जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायें। दिव्यांग एवं विधवा लाभार्थियों को मनरेगा में वरीयता दी जायें। सभी दिव्यांग व्यक्तियों के अभियान चलाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाये जायें। कैम्प लगाकर अधिक बिजली बिल के संबंध में शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण किया जायें।

सभी पात्र किसानों को शतप्रतिशत किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाये। झोलाछाप डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जायें। केन्द्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओ का लाभ जनता तक पहुचाया जायें। ये निर्देश सांसद डा रामशंकर कठेरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वयक अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते समय अधिकारियों को दिये। सासंद ने जिले के विकास से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। सासंद ने कहा कि मनरेगा योजना के संबंध में अधिकारी औचक निरीक्षण करते रहें निरीक्षण के दौरान सभी मजदूरों का सत्यापन करें।
अनियमितता पाये जाने पर प्रधान व रोजगार सेवक के खिलाफ कार्यवाही करें। किसान का खेतों की मेडबन्दी का कार्य मनरेगा के तहत कराया जाये,ग्राम पंचायतें ऐसी कार्य योजना बनाये। सांसद ने कहा कि मनरेगा योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रत्येक जाॅब कार्ड धारक को लाभ मिलना चाहिये यदि प्रधान व रोजगार सेवक द्वारा इस योजना में भेदभाव किया जाता है तो जाॅच कर दोषियों पर कार्यवाही की जायें। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सडके बनाई जा रही है। उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायें। उन्होने कहा कि सरकार दिव्यांगों के उत्थान के प्रति संवेदनशील है तथा जनपद के सभी दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनवाये जाये और उन्हें भरण पोषण के लिए पेंशन का लाभ दिया जायें।_
सांसद ने सभी बीडीओ को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थियों की सूची प्राथमिकविद्यालय,पंचायत भवन या अन्य सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की जाये जिससे की गाॅव के सभी व्यक्ति उसे देख सके और वंचित व्यक्ति अपना नाम जुडवा सकें।

यदि किसी अपात्र का नाम सूची में शामिल होने की शिकायत मिलती है तो उसका नाम तत्काल काटा जाये। आवास योजना में पैसा लेने की कोई शिकायत मिलती है तो दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को आवास का लाभ मिल गया हो तो उससे रिकवरी की जायें। उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि अगर किसी भी पात्र व्यक्ति का सूची में नाम होने के बाद काटा गया तो संबंधित बीडीओ के खिलाफ कार्यवाही की जायें। जो व्यक्ति शौचालय से वंचित है उन्हें शौचालय दिया जाये एवं अधिकारियों के माध्यम से शौचालय के शत प्रतिशत प्रयोग हेतु लोगों को जागरूक किया जायें। उन्होने बन्द पडी पेयजल योजना को चालू करने एवं खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने के निर्देश जलनिगम को दिये।
सांसद ने कहा कि विद्युत बिल अधिक आने की शिकायतों की कमेटी बनाकर जाॅच की जायें यदि इसमें विद्युत कम्पनियां दोषी पायी जाये तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जायें। उन्होने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि गाॅव एवं मजरा विद्युतीकरण से वंचित है उसमें विद्युतीकरण किया जायें। उन्होने कहा कि अक्सर विद्युत बिल अधिक आने पर लोग इसकी शिकायत लेकर आते है अतः विद्युत विभाग द्वारा सभी विकास खण्डों में कैम्प लगाकर ऐसी शिकायतों को सुना जायें। और सभी शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जायें। रोस्टर के अनुसार विद्युत उपलब्ध करायी जायें। जहां आलू की खेती होती हो वहां पर दिन में अधिक विद्युत दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने सीएमओ से कहा कि जिन लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड नहीं बना है उनका जल्द से जल्द गोल्डन कार्ड बनाया जाये। गाॅव में इसके लिए अभियान चलाया जायें। उन्होने कहा कि यदि किसी अस्पताल की जमीन पर भूमाफियों का कब्जा है तो इसकी सूचना जिलाधिकारी,उप जिलाधिकारी को देकर जमीन खाली करवायी जायें। अवैध रूप से चल रही पैथोलाॅजी के संचालकों एवं झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। अन्त में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सांसद महोदय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का शत प्रतिशत पालन किया जायें। बैठक में बिधूना विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य,एसपी अर्पणा गौतम, मुख्य विकास अधिकारी अशोक बाबू मिश्रा,एडीएम रेखा एस चैहान,परियोजना निदेशक डीआरडीए हरेन्द्र सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।